सत्तरीतील लालपरी!

 १ जून १९४८ रोजी पुणे-अहमदनगर या मार्गापासून एसटी महामंडळाच्या ‘लालपरी’चा प्रवास सुरू झाला. राज्यातील विश्वासार्ह सार्वजनिक वाहतूक असलेल्या एसटीने नुकतीच आपली सत्तरी साजरी केली. या सत्तर वर्षांमध्ये एसटीने महाराष्ट्राला जोडले. असं म्हणतात की, रेल्वे ही भारताची एकता जोडून ठेवणारी आहे. तसंच काम या सत्तर वर्षात एसटीने महाराष्ट्रात केले आहे, असं म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात रस्ते नसलेल्या गावांमध्ये एसटी पोहोचली आहे. हेच एसटीचे बलस्थान आहे. राज्याच्या विकासात सार्वजनिक वाहतूक म्हणून एसटीने आपले भरघोस योगदान दिले आहे. एसटीचा प्रवास जसा थक्क करणारा आहे तसा दिमाखदारही आहे. मात्र, सत्तरी गाठलेल्या एसटीला आज अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.

 पूर्ण ब्लॉग वाचण्यासाठी क्लिक करा

https://blogs.maharashtratimes.indiatimes.com/awtaran/the-maharashtra-state-transport-buses-complete-70-years-today/

एसटीतील ठिणगी...!

दोन आठवड्यांपूर्वी भिवंडी बस आगाराबाहेर रिक्षा चालकासोबत वाद झाल्यानंतर चालकाचा मृत्यू ओढवला. हा मृत्यू रिक्षाचालकाने आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या मारहाणीमुळे झाला असल्याचा दावा एसटी कर्मचाऱ्यांनी केला. या दुर्दैवी घटनेनंतर भिवंडी एसटी आगार आणि राज्यातील इतर ठिकाणचे एसटी आगार उत्स्फुर्तपणे बंद करण्यात आले. या आंदोलनामागे काही मूठभर लोक असल्याचा दावा एसटी महामंडळाच्या काही जबाबदार अधिकाऱ्यांनी केला. मात्र, एवढा संताप का, हा प्रकार का घडला, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे.

पूर्ण ब्लॉग वाचण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा

https://blogs.maharashtratimes.indiatimes.com/awtaran/maharashtra-state-transport-workers-strike/

मूठभर लोकांचीच संपत्ती का वाढते?

 

 

देशाचा विकास योग्य दिशेने होत असल्याचा दावा सरकारच्यावतीने सातत्याने करण्यात येत आहे (अर्थात हा दावा सगळ्याच सरकारच्यावतीने केला जातो). त्यानंतर काही दिवसांत ”भारतामधली ५८ टक्के संपत्ती अवघ्या १ टक्का श्रीमंतांच्या खिशामध्ये एकवटली” या एका बातमीने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या आणि काहीजणांना यात अप्रुपही वाटलं नाही. ही बातमी म्हणजे देशात वाढत असलेल्या आर्थिक विषमता वाढीचे द्योतक आहे असं म्हणायला हवं. काही मूठभर लोकांची संपत्ती वाढत असेल तर अडचण काय आहे, तुम्ही असे प्रश्न विचारता म्हणजे तुम्ही कम्युनिस्ट का? असा प्रश्न उपस्थित करण्याच्या चक्रातून बाहेर येणे आवश्यक आहे. त्यापेक्षा याकडे सध्याच्या परिस्थितीत लक्ष देणे आवश्यक आहे.

पूर्ण ब्लॉग वाचण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा....

https://blogs.maharashtratimes.indiatimes.com/awtaran/indias-rising-income-inequality/   

कॉलम....

मुंबर्इचा विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यावर वादंग उठला होता. या विकास आराखड्याशी निगडीत दै. मी मराठी LVIE ने वृत्त मालिका सुरू केली होती. त्यातील काही भाग

काही बातम्या.... दै. मी मराठी LIVE

जेएनयुमध्ये घडलेला प्रकार चिंताजनक आणि निंदनिय आहे. झाल्या प्रकारावरून सगळ्याच डाव्या विद्यार्थी संघटना देशद्रोही आहेत असा प्रचार ही सुरू झाला आहे. मात्र, जेएनयु कॅम्पसमधील डाव्या विद्यार्थी चळवळींनी झाल्या प्रकाराचा निषेध नोंदवत आपली भूमिका ही स्पष्ट केली आहे. जेएनयुमधील निंदाजनक प्रकारानंतर कारवार्इच्या नावाखाली आता संघटित विद्यार्थी चळवळीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे यात काही शंका नाही.. जेएनयुमधील विद्यार्थी चळवळ ही राजकियदृष्ट्या सजग असल्याचे म्हटले जाते. आंतरराष्ट्रीय प्रश्न असो किंवा राष्ट्रीय प्रश्न जेएनयू विद्यार्थी परिषद(जुन्सू) वेळोवेळी आंदोलने करत त्याला तोडं फोडले आहे. मागील काही महिन्यांमध्ये जुन्सूच्या बॅनरखाली अनेक आंदोलने झालीत. त्यात पदव्युत्तर शिष्यवृत्तीमध्ये कपात करण्याच्या विरोधात ऑक्युपाय युजीसीचे आंदोलन होते, रोहित वेमुल्लाला आत्महत्या करण्यास भाग पाडणा-यांना शिक्षा झाली पाहिजे यासह विविध प्रश्नांवर आंदोलने झाली आहेत. या दरम्यान पोलिसांनी केलेली दडपशाही लक्षात घेतली पाहिजे. निर्भया प्रकरणात एसएफआय आणि जुन्सूच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर देशभरात आंदोलनाचे लोण पोहचले. आता त्यावेळी ही जुन्सू, जेएनयु देशद्रोही होते का ? संघटित विद्यार्थी चळवळ ही सत्ताधारी जमातीला अधिक धोक्याची वाटते. जेएनयुमध्ये घडलेल्या प्रकरणाबाबत संबंधित लोकांवर कारवाइ झाली पाहिजे. मात्र, चोर सोडून संन्याशाला फाशी देता कामा नये. आपल्याकडे स्वयंघोषित विचारवंत आहे. राजकिय भाष्यकार आहेत (याला माझा काही विरोध आणि आक्षेप नाही) मात्र, त्यातील बहुतेक जणांना कम्युनिस्ट चळवळ, कम्युनिस्ट पक्षातील मतभेद, संसदीय प्रणाली मानणारे आणि बंदुकीच्या जोरावर क्रांती आणू पाहणारे कम्युनिस्ट यांच्यातील फरक काय हे विचारले तर काहीजणांची तोंडे बदं होतात तर काही जण थातूरमातूर उत्तरे देतात. बाकी संघिष्टांचा बुद्धीभेद आहेच... असो... पण जेएनयुमध्ये झालेल्या प्रकारावरून कारवार्इच्या नावाखाली दडपशाही करणे आणि संघाच्या विचारधारेला विरोध करणा-या संसदीय प्रणाली मानणा-या डाव्या विद्यार्थी संघटनांना देशद्रोही म्हणून बदनामी करण्याच्या कृतीला विरोध करायला हवा. रात्र नव्हे तर आता दिवस ही वै-याचा आहे. संघटित विद्यार्थी चळवळ वाचली पाहिजे.
----
जाता.....जाता.... : नथुराम गोडसेचे उदात्तीकरण करणा-या आणि प्रजासत्ताक दिनी काळा दिवस पाळणा-या हिंदुत्ववाद्यांवर कोणत्या कलमातंर्गत कारवाइ करण्यात आली आहे का? कोणाला माहिती असल्यास कळवावी...

दुसरे म्हणजे मुंबर्इत अभाविपच्या कार्यालयावर काही लोकांनी हल्ला केला होता तेव्हा अभाविपवाले विचारांची लढाइ विचाराने लढावी असे म्हणत होते...जेएनयुमध्ये निंदनिय प्रकार घडल्यानंतर देहराडून आणि लखनऊ या ठिकाणी एसएसएफच्या कार्यालयावर अभाविप आणि संघाच्या गुंडानी हल्ला केला आता अभाविप चे काय म्हणणे आहे ??

‪#‎JNU‬ ‪#‎withJNU‬ ‪#‎SFI‬ ‪#‎JNUSU‬

रेशन ऐवजी रोख रक्कम अनुदानाची योजना

   सन २०११ च्या अर्थ संकल्पीय भाषणात तत्कालीन अर्थ मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी लक्ष्याधारित सार्वजनिक वितरण  व्यवस्थेतील लाभार्थ्यांना बँक खात्यावर सबसिडी जमा होईल असे संकेत दिले होते. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये (रेशनिंग)  मुलभूत बदल करण्याऐवजी गैरव्यवहार संपवण्याच्या नावाखाली केरोसीन व धान्य वितरणात रोख सबसिडी देण्याची योजना सरकारने आखली असून त्याला काही अर्थ तज्ञांनी पाठींबा दिला. ह्या निर्णयानुसार केंद्र सरकारने अनुदान ऐवजी रोख रक्कम बँकेत ग्राहकांच्या खात्यात जमा होणार आहेत.   

        रोख रक्कम योजना राबवल्याने रेशनीग व्यवस्थेमधील सर्व समस्या संपतील असा समज चुकीचा आहे. लक्ष्याधारित वितरण व्यवस्थेत सर्वाना फायदा होत नाही आहे. त्यामुळे रोख सबसिडी योजना अमलात आणली कि बहुतांशी कुटुंब, नागरिकांना याचे नुकसान होईल. प्रत्यक्षात लाखो लाभार्थी पिवळ्या कार्डापासून वंचित आहेत. हे सारे गरीब आहेत हाच प्रश्न रोख सबसिडी देताना होणार .लाभार्थी ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या अख्यारीत्या आहे. केंद्र आणि राज्य प्रशासनाचा योग्य समन्वय असत नाही,हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. त्यामुळेच लाखो कुटुंबांचे नुकसान होणार आहे. 

        रोख सबसिडी मिळाल्यानंतर लाभार्थी या पैशांचा उपयोग अन्न धान्यासाठीच खर्च करेल काय ? गरीब कुटुंबे कर्जाच्या ओझ्याखाली असतात तसेच औषधोपचार, शिक्षण खर्चात रोख पैशाची कायम गरज असते . यामुळे रोख सबसिडी रकमेचा उपयोग अन्य कारणांसाठीच होईल. सार्वत्रिक वितरण व्यवस्थेतील अन्न धान्य सामान्य लाभार्थ्यास मिळते त्यामुळे खुल्या बाजारातील दरवाढीचा परिणाम लाभार्थ्यावर होत नाही  खुल्या बाजारातील चढत्या भावावर नियंत्रण ठेवणारी रेशन व्यस्था एकदा संपुष्टात आली कि हा लाभार्थी खुल्या बाजाराचा खरेदीदार होईल सार्वजनिक वितरण व्यवस्था प्रशासकीयरित्या बंद झाल्यावर सरकारकडे अन्य कोणतेही साधन भाववाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नाही. यामुळे रोख सबसिडी खुल्या बाजारावादाचे समर्थन करणारी, खुल्या अनियंत्रित बाजारात ग्राहक पुरवणारी ठरणार. सबसिडी सुरु झाल्यानतर सरकार शेती मालाची हमी घेणार आहे.मोठ्या कंपन्याचा फायदा होईल, शेतकऱ्यांना हमी भाव न मिळाल्यामुळे शेतकरी धिक्यात येवू शकतो.

          लाभार्थ्यांना एकदा रोख रक्कम देण्याचे निश्चित ठरले कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची हि गरज संपुष्टात येईल. खुल्या बाजारात खरेदीदार खासगी व्यावसायिक, मॉल्स, यांचे ग्राहक होणार. खासगी व्यवसायातील धान्याच्या खरेदीबाबत सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसणार. जनतेच्या अत्यावश्यक सेवा पुरवणारी सेवा सरकारी नियंत्रणातून संपुष्टात आल्यावर काय परिणाम होतात त्याचा अनुभव शिक्षण, आरोग्य  व्यवस्थेच्या खासगीकरणातून आला आहे. 

        सार्वत्रिक रेशन व्यवस्थेचे  लक्ष्याधारित रेशन व्यवस्थेत रुपांतर झाल्यावर समाजातील २० % ते ३० % लोक योजनेतून फेकले गेले उत्पन्नाच्या अटींमुळे अनेक नागरिक योजनेपासून वंचित आहेत. रोख सबसिडीमुळे अत्यावश्यक वस्तुसेवाच्या गुणात्मक दर्जाच्या खरेदीचा अधिकार संपुष्टात येतो. लाभार्थ्र्यास चढ्या भावात खुल्या बाजारात माल खरेदी करावा लागतो.  त्यामुळे एका बाजूला अन्न सुरक्षा कायदा निर्माण होत असला तरी अन्न सुरक्षा कोणासाठी? हा प्रश्न निर्माण होत आहे.  

अन्न सुरक्षा (?) विधेयक - २०११

        अन्न सुरक्षा  विधेयक युपिएच्या सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगितले जात आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण करून देशात दूरवर असलेल्या कुपोषणावर मात करण्याच्या दृष्टीने एक चांगली संधी प्राप्त झाली होती, मात्र सरकारने हि संधी गमावली असून सामान्य जनतेची अन्न सुरक्षा वाढवण्याच्या ऐवजी असुरक्षा अधिक वाढवली आहे. या विधेयकात काही सकारात्मक बाबी असल्या तरी त्या नकारात्मक बाबींच्या तुलनेने त्या अगदीच नगण्य  आहेत. 

        या विधेयकाद्वारे सरकारने सध्या लक्ष्याधारित वितरण व्यवस्थेंतर्गत असलेल्या वितरण  व्यवस्थेंतर्गत  असलेल्या 'एपिएल'  आणि  'बिपिएल'   कुटुंबाची संख्या ८२% वरून ग्रामीण भागात ७५ % वर व शहरी भागात ५०% वर आणली आहे . राज्य सरकारने निर्धारित केलेल्या 'बिपिएल'  कार्ड धारकांचे  ५६ % हे प्रमाण सरकारने ग्रामीण भागात हे प्रमाण ४६ % व श्री भागात फक्त २६ % केले आहे. प्रत्येक बिपिएल' लाभार्थी कुटुंबासाठी जाहीर केलेल्या किमान ३५ किलो धान्य कोट्यात सरकारने कपात केली असून वैयक्तिक पातळीवर धान्य कोटे निश्चित करण्यात आले आहे. 

     या विधेयकात मांडलेल्या अनेक तरतुदींद्वारे केंद्र सरकार अत्यंत  महत्त्वाचे निर्णायक अधिकार बळकावून बसले आहेत. लाभधारकांची  संख्या निश्चिती, त्याबद्दलचे निकष, जबाबदार्या आनिऊ खर्च या संबंधीचे सर्व अधिकार विधेयकाने केंद्र सरकारच्या हाती केंद्रित केले आहे.काही राज्य सरकारे त्यांच्या स्त्रोतांमधून अन्न अनुदानात वाढ करून त्यांच्या जनतेला अन्न सुरक्षा देण्याची पर्यायी योजना राबवीत आहेत. या प्रस्तावित कायद्यामुळे राज्य सरकारच्या जनताभिमुख प्रयत्नांना खीळ बसेल.

"ग्रामीण भागात अत्यावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी जे लोक १५ रु. खर्च करू शकतात व शहरी भागात जे २० रु. खर्च करू शकतात तेव गरीब नाहीत "- हा नियोजन आयोगाने ठरविलेला दारिद्र्य मूल्यमापनाचा सदोष व आक्षेपार्ह निकष अन्न सुरक्षा विधेयकाने मान्य केला आहे.

       अन्न  सुरक्षा विधेयकात प्रत्येक 'बिपिएल' कुटुंबाच्या सध्याच्या किमान ३५ किलो धान्य कोट्यात बदल करून व्यक्तिगत पातळीवर धान्य कोटा निश्चित केला आहे या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी ७ किलो धान्यकोटा निश्चित करण्यात आली आहे. हि पद्धत योग्य वाटत असली तरी त्यात काही तोटे आहेत. गरीब कुटुंबाना ३५ किलो ऐवजी २८ किलो धान्य मिळेल.( प्रत्येकी ४ सदस्य गृहीत धरल्यास) शिवाय कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तींप्रमाणे लहान मुलांसाठी ७ किलो धान्य कोटा दिला जाईल का ? याबाबत विधेयकात स्पष्टाता नाही. बिपिएल कुटुंबाना मिळणाऱ्या धान्याचा दर या विधेयकानुसार राज्य सरकार ऐवजी केंद्र सरकार ठरवेल व  किमतीमध्ये कधीही बदल करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला  आहे. एपील कुटुंबाशी दुजाभाव देखील हे विधेयक करते. अन्न सुरक्षा विधेयकानुसार ग्रामीण भागात ७५ % व शहरी भागात ५० % एपील कुटुंबानाच वितरण व्यवस्थेत सामावून घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.शिवाय एपील कुटुंबात प्रत्येक माणशी फक्त ३ किलो धान्य देवून अन्न सुरक्षेचे विडंबन केले आहे.  

       या विधेयकात काही सकारत्मक बाजू देखील आहे. उदा. अंगणवाडीतील मुलांच्या व इतर शाळकरी मुलांच्या अन्न सुरक्षेसाठी सुचवलेली मध्यान्ह भोजनाची तरतूद हि एक स्वागतार्ह  तरतूद आहे. ग्राभावती स्त्रियांसाठी शिजवलेल्या सकस व पौष्टिक अन्नाची सोय करण्यासाठी विधेयकात चांगल्या ततुडी करण्यात आल्या आहेत. हे लाभ सर्व स्त्रियांसाठी आहेत. निराधार व्यक्ती, स्थलांतरित कामगार, भुकेल्या जमातींसाठी सामुहिक स्वयंपाक घराची योजना आहेत , मात्र सरकारने खर्चाची जबाबदारी राज्य सरकारवर ढकलली आहे. मर्यादित स्रोत असलेल्या राज्यांमध्ये सर्वाधिक गरीब राहतात त्यामुळेच अशा राज्य सरकारांनी हा अवाढव्य खर्च करावा अशी अपेक्षा करणे अन्याय्य व गैर आहे. 

       ' राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा विधेयक-२०११'  भूक, कुपोषण , अन्नाबाबतची असुरक्षितता ह्या जनसामान्याच्या मुलभूत समस्या सोडविण्यास असमर्थ आहे. गरीब कोण व त्यांना किती धान्य कोटा द्यायचा हे ठरविण्यासाठी वापरलेल्या पद्धती गरीब-विरोधी आहेत व या विधेयकाद्वारे त्यांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा प्रयत्न होत आहे. जीवनाश्यक वस्तूंच्या किमती मध्ये वाढ होत असताना रेशन व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण करणे गरजेचे आहे .             

असंघटीत क्षेत्रातील कामगार

     भारताने नवीन आर्थिक धोरणे स्वीकारल्यानंतर त्याचे परिणाम जाणवू लागले. रोजगाराच्या क्षेत्रात या नवीन आर्थिक धोरणाचे सकारात्मक व नाकारात्मक दोन्ही  परिणाम जाणवू लागले आहेत. संघटीत क्षेत्रातील रोजगार कमी होवू लागला आहे. भारतातील एकूण श्रम करणारया लोकांपैकी ९३% लोक असंघटीत क्षेत्रात काम करतात. हे कामगार दहापेक्षा जास्त कामगार ज्या उद्योगात काम करतात. त्या ठिकाणी ते काम करत नाहीत. हे असंघटीत क्षेत्रातले श्रमिक विविध उद्योग-धंद्यात विस्कळीतपणे काम करतात. मुख्यत: दोन विभागात त्यांची वर्गवारी करता येईल. एक म्हणजे शेती क्षेत्रात काम करणारे. आणि बाकी सर्व शेती क्षेत्र सोडून इतर उद्योग-धंद्यात काम करणारे. त्याच बरोबरीने ठेकेदाराकडे मोलमजुरीने कामाला जाणारे तर, स्वयं-रोजगार करणारे असे दोन प्रकार आहेत. 

         असंघटीत क्षेत्रातील श्रामिकांविषयी पाहणी करून डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता आयोगाने केंद्र शासनाला अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार अशा असंघटीत कामगारांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच गेली.१९९९-२००० साली देशातील एकूण श्रमिकांची संख्या ३९.७ कोटी होती. यापैकी ३६.९ कोटी असंघटीत क्षेत्रातील होते. रोज २० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रुपयात जीवन कंठना-या देशात ७७ टक्के भरणा-या या ८४ कोटी श्रमिकांची  अवस्था   हलाखीची आहे. देश आर्थिक विकासाचा दर सतत वाढत आहे, देश महासत्ता बनणार  असा सरकार दावा करत आहे.पण या विकासाचा फायदा असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना झाला का?  तर याचे उत्तर नकारार्थी आहे. या वाढलेल्या विकास दराचा फायदा मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यम वर्गाला झाला आहे. 

        असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या श्रमिकांचे वर्गीकरण केले असता आदिवासी-दलितांपैकी ८६ %, ओबीसीपैकी ८० %, आणि अल्पसंख्यांक समुदायापैकी ८४ % असंघटीत क्षेत्रात मजूर म्हणून काम करतात. असंघटीत क्षेत्रात मजूर म्हणून काम करतात  बाल मजुरांची संख्या १८ % आहे. यामध्ये स्त्रियांची संख्या हि मोठी आहे. वेठबिगार म्हणून ज्यांना राबवले जाते असे कामगार हि याच क्षेत्रात आहेत. स्थलांतरित कामगार पण ह्याच क्षेत्रातील अधिक आहेत. 

     असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना कोणतेच कायदेशीर संरक्षण नाही आहे. कामगारांसाठी  असलेल्या कायद्याचा उपयोग होत नाही.असलेल्या कायद्याबद्दल या कामगारांना फारशी माहिती नसते. या मजुरांना अल्प वेतनात काम करावे  लागते.बरा ते अठरा तास काम करावे लागते. ठेकेदार शोषण करतात.या असंघटीत क्षेत्रातल्या मजुरांना अतिशय अस्वच्छ वातावरणात काम करावे लागते. सतत वाढत जाणरया महागाईचा फटका सर्वात जास्त या कामगारांना बसतो.संघटीत क्षेत्रातील कामगारांना महागाईच्या निर्देशांकाप्रमाणे महागाई भत्ता मिळतो परंतु असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना असा लाभ मिळत नाही. 

           सरकारने आतापर्यंत काही योजना सुरु केल्या मात्र त्याच्या अमलबजावणीबाबत प्रश्न चिन्ह आहे. योजनांचा बोजवारा वाजला आहे. हक्काची, आजारपणाची, रजा, बिनव्याजी  कर्ज, अपघाताची नुकसान भरपाई  असे अनेक कायदे नियम सरकारला बनवावे लागतील.     

मराठी भाषा टिकू द्या.. मराठीतून शिकू द्या

मराठी भाषा टिकू द्या.. मराठीतून शिकू द्या

        राज्यात मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून राजकारण होत असले तरी मराठी भाषेच्या संवर्धन आणि विकासाच्या बाबत सगळा आनंदी -आनंद आहे. सरकारने काही योजना तयार केल्या आहेत मात्र, त्याची कितपत प्रभावी अंमलबजावणी होईल याबाबत शंकाच आहे. मराठी शाळेच्या बाबतही सरकार उदासीन असल्याचे दिसते. मराठी शाळांना परवानगी न देण्याच्या मुद्द्यावरून राज्यात जोरदार आंदोलन भाषाप्रेमींनी सुरु केले होते. त्याच वेळेस मागील वर्षी गेल्या ६ वर्षापासून सुरु असणारया ८००० शाळांना परवानगी नाकारणे व त्यांच्यावर दंड थोपटण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. याविरोधातही जोरदार चर्चा, आंदोलने झाल्यानंतर मराठी शाळांचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. 
          न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मराठी शाळांना सरकारला सरकारला काही ठराविक कालावधीनंतर अनुदान द्यावे लागते. या  'अडचणीतून'  मार्ग काढण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून सरकारने ' कायम विना अनुदान तत्व ' धोरण सुरु केले. ह्यानुसार कुठल्याही शाळांना अनुदान मिळणार नाही. विविध संस्था चालक-विद्यार्थी संघटना यांनी आंदोलन केल्यानंतर सरकारने ' कायम' हा शब्द काढून टाकला. मात्र यापुढे संस्था अनुदान मागतील या भीतीपोटी सरकारने शाळांना परवानगी नाकारण्याचे सुरु केले.

            उच्च न्यायलयाने सरकारला बृहत आराखडा (मास्टर प्लान) बनवण्याचे २००१ सालीच सांगितले होते, मात्र सरकार शिक्षणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष आहे. शिक्षणाचा बाजार मांडणा-या शासनाकडून काय अपेक्षा करणार ? दर्जाहीन शिक्षण देणा-या शिक्षण संस्था गल्ली-बोळात उभ्या राहिल्या आहेत. अशा गल्लाभरू संस्थांमुळे शालेय  शिक्षणाचा दर्जा ढासळला. खासगी कोचिंग क्लासेसची करोडो रुपयांची समांतर शिक्षण व्यवस्था निर्माण झाली आहे.यावर सरकारकडे कोणतेही धोरण नाही. 

       राज्य सरकारकडे मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी शिक्षण व्यवस्थेचा प्रभावी वापर करण्याची इच्छा शक्ती नाही. मराठी भाषा व संस्कृतीला खरा धोका हा हिंदी, गुजराथी व इतर भाषेपासून नाही आहे. आक्रमक बाजारवादी जागतिकीकरणात इंग्रजी भाषेपासून आहे. जागतिकीकरणात इंग्रजी भाषेचे वर्चस्व आहे. अशा वातावरणामध्ये आपले भवितव्य घडवण्यासाठी इंग्रजी भाषा हाच एकमेव पर्याय आहे अशी लोकांची समजूत झाली आहे. यात नवल काहीच नाही. मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतल्यास उच्च शिक्षणात टिकाव धरता येणार नाही असा भयगंड निर्माण झाला आहे. हि मानसिकता निर्माण होण्यास सरकारच जवाबदार आहे. चीन, क्युबा,जापान, फ्रांस अशा देशांमध्ये स्थानिक मातृभाषेतून सर्व विषयांचे शिक्षण प्रभावीरीत्या दिले जाते.

     घटनेच्या ३५०-अ, अन्वये राज्याच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या असा प्रयत्न असला पहिजे कि, आपल्या मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण घेण्यासाठी सर्व तोपरी सह्हाय करावे. या कलमाचेच सरकारने तीन-तेरा वाजवायचे ठरवले आहे. मराठी शाळांना टिकवणे व त्यांच्यात दर्जात सुधारणा करायला हवी. यासाठी सरकारने मराठी शाळेच्या  अनुदानात वाढ करायला हवी.शिक्षणावर अधिक खर्च करायला हवा.या करिता विशेष आर्थिक तरतूद करायला हवी, नियोजन करायला हवे. नाही तर एकदिवस मराठी शाळा  वाचवण्यासाठी बृहत आरखडा तयार करावा लागेल.यापेक्षा दुसरे दुर्दैव नसेल..! 

 (   रामसागर पांडे  यांच्या लेखाच्या आधारे  ... हा लेख ऑगस्ट 2011 मधील आहे )