असंघटीत क्षेत्रातील कामगार

     भारताने नवीन आर्थिक धोरणे स्वीकारल्यानंतर त्याचे परिणाम जाणवू लागले. रोजगाराच्या क्षेत्रात या नवीन आर्थिक धोरणाचे सकारात्मक व नाकारात्मक दोन्ही  परिणाम जाणवू लागले आहेत. संघटीत क्षेत्रातील रोजगार कमी होवू लागला आहे. भारतातील एकूण श्रम करणारया लोकांपैकी ९३% लोक असंघटीत क्षेत्रात काम करतात. हे कामगार दहापेक्षा जास्त कामगार ज्या उद्योगात काम करतात. त्या ठिकाणी ते काम करत नाहीत. हे असंघटीत क्षेत्रातले श्रमिक विविध उद्योग-धंद्यात विस्कळीतपणे काम करतात. मुख्यत: दोन विभागात त्यांची वर्गवारी करता येईल. एक म्हणजे शेती क्षेत्रात काम करणारे. आणि बाकी सर्व शेती क्षेत्र सोडून इतर उद्योग-धंद्यात काम करणारे. त्याच बरोबरीने ठेकेदाराकडे मोलमजुरीने कामाला जाणारे तर, स्वयं-रोजगार करणारे असे दोन प्रकार आहेत. 

         असंघटीत क्षेत्रातील श्रामिकांविषयी पाहणी करून डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता आयोगाने केंद्र शासनाला अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार अशा असंघटीत कामगारांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच गेली.१९९९-२००० साली देशातील एकूण श्रमिकांची संख्या ३९.७ कोटी होती. यापैकी ३६.९ कोटी असंघटीत क्षेत्रातील होते. रोज २० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रुपयात जीवन कंठना-या देशात ७७ टक्के भरणा-या या ८४ कोटी श्रमिकांची  अवस्था   हलाखीची आहे. देश आर्थिक विकासाचा दर सतत वाढत आहे, देश महासत्ता बनणार  असा सरकार दावा करत आहे.पण या विकासाचा फायदा असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना झाला का?  तर याचे उत्तर नकारार्थी आहे. या वाढलेल्या विकास दराचा फायदा मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यम वर्गाला झाला आहे. 

        असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या श्रमिकांचे वर्गीकरण केले असता आदिवासी-दलितांपैकी ८६ %, ओबीसीपैकी ८० %, आणि अल्पसंख्यांक समुदायापैकी ८४ % असंघटीत क्षेत्रात मजूर म्हणून काम करतात. असंघटीत क्षेत्रात मजूर म्हणून काम करतात  बाल मजुरांची संख्या १८ % आहे. यामध्ये स्त्रियांची संख्या हि मोठी आहे. वेठबिगार म्हणून ज्यांना राबवले जाते असे कामगार हि याच क्षेत्रात आहेत. स्थलांतरित कामगार पण ह्याच क्षेत्रातील अधिक आहेत. 

     असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना कोणतेच कायदेशीर संरक्षण नाही आहे. कामगारांसाठी  असलेल्या कायद्याचा उपयोग होत नाही.असलेल्या कायद्याबद्दल या कामगारांना फारशी माहिती नसते. या मजुरांना अल्प वेतनात काम करावे  लागते.बरा ते अठरा तास काम करावे लागते. ठेकेदार शोषण करतात.या असंघटीत क्षेत्रातल्या मजुरांना अतिशय अस्वच्छ वातावरणात काम करावे लागते. सतत वाढत जाणरया महागाईचा फटका सर्वात जास्त या कामगारांना बसतो.संघटीत क्षेत्रातील कामगारांना महागाईच्या निर्देशांकाप्रमाणे महागाई भत्ता मिळतो परंतु असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना असा लाभ मिळत नाही. 

           सरकारने आतापर्यंत काही योजना सुरु केल्या मात्र त्याच्या अमलबजावणीबाबत प्रश्न चिन्ह आहे. योजनांचा बोजवारा वाजला आहे. हक्काची, आजारपणाची, रजा, बिनव्याजी  कर्ज, अपघाताची नुकसान भरपाई  असे अनेक कायदे नियम सरकारला बनवावे लागतील.