जनलोकपाल आंदोलनाच्या निमित्ताने ...

                                               जनलोकपाल  आंदोलनाच्या निमित्ताने ...

       अण्णा हजारे यांच्या पुढाकाराने सुरु झालेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने घेतलेले स्वरूप अनेक अर्थाने अभूतपूर्व आहे. आंदोलनात सामील झालेली बहुसंख्य जनता भ्रष्टाचार संपवण्याच्या यशाकरिता आतुर झाली आहे. आंदोलनाच्या लाटा उसळत असतानाच शांतपणाने सर्वांगांनी विचार करण्याची शक्ती जागती ठेवणे सोप्पी नसली तरी जनहिताच्या दृष्टीने अपरिहार्य आहे. आंदोलनातून पुढे आलेल्या काही मुद्द्यांकडे  चिकित्सक दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे.अन्यथा लोकप्रियतेच्या लाटेवरून एकांगी विचार निर्माण होवू शकतो,तसा तो निर्माण काही प्रमाणात निर्माण हि झाला आहे. 'अण्णांच्या आंदोलनाला आक्षेप, प्रश्न म्हणजे भ्रष्टाचाराला समर्थन' इतक्या टोकाला हा एकांगीपणा पोहचला.

     राजीव गांधींच्या काळातील बोफोर्स भ्रष्टाचारापासून भ्रष्टाचाराला, राजकीय गणित बदलण्याइतकी झळाळी मिळाली. व्ही.पी.सिंग यांच्या पुढाकाराने हा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा एवढ्या उंच पातळीवर पोहचला कि, खुद्द कॉंग्रेस पक्षातून बाहेर पडून नव्या केंद्र सरकारची स्थापना करण्याइतपत बळ जनतेने त्यामागे उभे केले. मात्र या सगळ्यावर पुरेपूर मात करण्याएवढी भ्रष्टाचाराची शक्ती नरसिंहराव सरकारपासून शिगेला पोहचू लागली. अलीकडच्या काळातील भ्रष्टाचाराची प्रकाराने सगळ्यांना माहितच आहेत. २-जी आणि अन्य प्रकरणातील म्होरके तिहार तुरुंगात आराम करत आहेत. भाजप आणि कॉंग्रेस एकमेकांवर आरोप करत आहेत. यावादावादीतून जनतेचे मनोरंजन होत आहे. मात्र भ्रष्टाचाराची रुजलेली बीजे आणि फोफावणारा पसारा, नव उदारवादी धोरणांच्या अनुषंगाने आणि त्यांच्या  अंगाखांद्यावर खेळणार्या वेलीसारख्या गगनाला भिडतो आहे , याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

     शासकीय धोरणे आणि भ्रष्टाचार यांचे अतूट नाते लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न हाणून पडण्याची कधी नव्हे ती आज अधिक गरज आहे. २-जी घोटाळा घ्या. भाजप प्रणीत सरकार काय किंवा काँग्रेस प्रणीत सरकार काय ? दोन्ही सरकारांनी जी धोरणे घेतली तीच भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देणारी ठरली. मग खासगी क्षेत्रातले  कोणते पहिलवान पुढे सरसावले ते सांगण्याची गरज नाही. ए.राजा तिहारमध्ये, अजूनही दोन-चार अधिकारी आहेत, पण खरे पहिलवान बाहेर उजळ माथ्याने फिरत असून ' उद्योग ' करत आहेत. आपल्या खासगी नफ्यासाठी हेच 'उद्योगी' पहिलवान मंत्री-अधिकारी यांना दलाली देतात.(दलाली पेक्षा मिठाई शब्द बरा..! ) 

       जन आंदोलनाच्या रेट्यातून जो  'लोकपाल' कायदा होईल तो या दलाली-बहाद्दूर भ्रष्टाचारी उद्योगपतींना तिहार मध्ये पाठवू शकतो का ? कॉपोर्रेटस- राज्यकर्ते-नोकरशहा या सर्वांच्या मुसक्या बंधने आवश्यक आहे. तो पर्यंत या व्यवस्थेच्या चौकटीमध्ये जेवढे शक्य आहे,तेवढा कायद्याचा धाक दाखवला पाहिजे.