अन्न सुरक्षा (?) विधेयक - २०११

        अन्न सुरक्षा  विधेयक युपिएच्या सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगितले जात आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण करून देशात दूरवर असलेल्या कुपोषणावर मात करण्याच्या दृष्टीने एक चांगली संधी प्राप्त झाली होती, मात्र सरकारने हि संधी गमावली असून सामान्य जनतेची अन्न सुरक्षा वाढवण्याच्या ऐवजी असुरक्षा अधिक वाढवली आहे. या विधेयकात काही सकारात्मक बाबी असल्या तरी त्या नकारात्मक बाबींच्या तुलनेने त्या अगदीच नगण्य  आहेत. 

        या विधेयकाद्वारे सरकारने सध्या लक्ष्याधारित वितरण व्यवस्थेंतर्गत असलेल्या वितरण  व्यवस्थेंतर्गत  असलेल्या 'एपिएल'  आणि  'बिपिएल'   कुटुंबाची संख्या ८२% वरून ग्रामीण भागात ७५ % वर व शहरी भागात ५०% वर आणली आहे . राज्य सरकारने निर्धारित केलेल्या 'बिपिएल'  कार्ड धारकांचे  ५६ % हे प्रमाण सरकारने ग्रामीण भागात हे प्रमाण ४६ % व श्री भागात फक्त २६ % केले आहे. प्रत्येक बिपिएल' लाभार्थी कुटुंबासाठी जाहीर केलेल्या किमान ३५ किलो धान्य कोट्यात सरकारने कपात केली असून वैयक्तिक पातळीवर धान्य कोटे निश्चित करण्यात आले आहे. 

     या विधेयकात मांडलेल्या अनेक तरतुदींद्वारे केंद्र सरकार अत्यंत  महत्त्वाचे निर्णायक अधिकार बळकावून बसले आहेत. लाभधारकांची  संख्या निश्चिती, त्याबद्दलचे निकष, जबाबदार्या आनिऊ खर्च या संबंधीचे सर्व अधिकार विधेयकाने केंद्र सरकारच्या हाती केंद्रित केले आहे.काही राज्य सरकारे त्यांच्या स्त्रोतांमधून अन्न अनुदानात वाढ करून त्यांच्या जनतेला अन्न सुरक्षा देण्याची पर्यायी योजना राबवीत आहेत. या प्रस्तावित कायद्यामुळे राज्य सरकारच्या जनताभिमुख प्रयत्नांना खीळ बसेल.

"ग्रामीण भागात अत्यावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी जे लोक १५ रु. खर्च करू शकतात व शहरी भागात जे २० रु. खर्च करू शकतात तेव गरीब नाहीत "- हा नियोजन आयोगाने ठरविलेला दारिद्र्य मूल्यमापनाचा सदोष व आक्षेपार्ह निकष अन्न सुरक्षा विधेयकाने मान्य केला आहे.

       अन्न  सुरक्षा विधेयकात प्रत्येक 'बिपिएल' कुटुंबाच्या सध्याच्या किमान ३५ किलो धान्य कोट्यात बदल करून व्यक्तिगत पातळीवर धान्य कोटा निश्चित केला आहे या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी ७ किलो धान्यकोटा निश्चित करण्यात आली आहे. हि पद्धत योग्य वाटत असली तरी त्यात काही तोटे आहेत. गरीब कुटुंबाना ३५ किलो ऐवजी २८ किलो धान्य मिळेल.( प्रत्येकी ४ सदस्य गृहीत धरल्यास) शिवाय कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तींप्रमाणे लहान मुलांसाठी ७ किलो धान्य कोटा दिला जाईल का ? याबाबत विधेयकात स्पष्टाता नाही. बिपिएल कुटुंबाना मिळणाऱ्या धान्याचा दर या विधेयकानुसार राज्य सरकार ऐवजी केंद्र सरकार ठरवेल व  किमतीमध्ये कधीही बदल करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला  आहे. एपील कुटुंबाशी दुजाभाव देखील हे विधेयक करते. अन्न सुरक्षा विधेयकानुसार ग्रामीण भागात ७५ % व शहरी भागात ५० % एपील कुटुंबानाच वितरण व्यवस्थेत सामावून घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.शिवाय एपील कुटुंबात प्रत्येक माणशी फक्त ३ किलो धान्य देवून अन्न सुरक्षेचे विडंबन केले आहे.  

       या विधेयकात काही सकारत्मक बाजू देखील आहे. उदा. अंगणवाडीतील मुलांच्या व इतर शाळकरी मुलांच्या अन्न सुरक्षेसाठी सुचवलेली मध्यान्ह भोजनाची तरतूद हि एक स्वागतार्ह  तरतूद आहे. ग्राभावती स्त्रियांसाठी शिजवलेल्या सकस व पौष्टिक अन्नाची सोय करण्यासाठी विधेयकात चांगल्या ततुडी करण्यात आल्या आहेत. हे लाभ सर्व स्त्रियांसाठी आहेत. निराधार व्यक्ती, स्थलांतरित कामगार, भुकेल्या जमातींसाठी सामुहिक स्वयंपाक घराची योजना आहेत , मात्र सरकारने खर्चाची जबाबदारी राज्य सरकारवर ढकलली आहे. मर्यादित स्रोत असलेल्या राज्यांमध्ये सर्वाधिक गरीब राहतात त्यामुळेच अशा राज्य सरकारांनी हा अवाढव्य खर्च करावा अशी अपेक्षा करणे अन्याय्य व गैर आहे. 

       ' राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा विधेयक-२०११'  भूक, कुपोषण , अन्नाबाबतची असुरक्षितता ह्या जनसामान्याच्या मुलभूत समस्या सोडविण्यास असमर्थ आहे. गरीब कोण व त्यांना किती धान्य कोटा द्यायचा हे ठरविण्यासाठी वापरलेल्या पद्धती गरीब-विरोधी आहेत व या विधेयकाद्वारे त्यांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा प्रयत्न होत आहे. जीवनाश्यक वस्तूंच्या किमती मध्ये वाढ होत असताना रेशन व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण करणे गरजेचे आहे .