मराठी भाषा टिकू द्या.. मराठीतून शिकू द्या

मराठी भाषा टिकू द्या.. मराठीतून शिकू द्या

        राज्यात मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून राजकारण होत असले तरी मराठी भाषेच्या संवर्धन आणि विकासाच्या बाबत सगळा आनंदी -आनंद आहे. सरकारने काही योजना तयार केल्या आहेत मात्र, त्याची कितपत प्रभावी अंमलबजावणी होईल याबाबत शंकाच आहे. मराठी शाळेच्या बाबतही सरकार उदासीन असल्याचे दिसते. मराठी शाळांना परवानगी न देण्याच्या मुद्द्यावरून राज्यात जोरदार आंदोलन भाषाप्रेमींनी सुरु केले होते. त्याच वेळेस मागील वर्षी गेल्या ६ वर्षापासून सुरु असणारया ८००० शाळांना परवानगी नाकारणे व त्यांच्यावर दंड थोपटण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. याविरोधातही जोरदार चर्चा, आंदोलने झाल्यानंतर मराठी शाळांचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. 
          न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मराठी शाळांना सरकारला सरकारला काही ठराविक कालावधीनंतर अनुदान द्यावे लागते. या  'अडचणीतून'  मार्ग काढण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून सरकारने ' कायम विना अनुदान तत्व ' धोरण सुरु केले. ह्यानुसार कुठल्याही शाळांना अनुदान मिळणार नाही. विविध संस्था चालक-विद्यार्थी संघटना यांनी आंदोलन केल्यानंतर सरकारने ' कायम' हा शब्द काढून टाकला. मात्र यापुढे संस्था अनुदान मागतील या भीतीपोटी सरकारने शाळांना परवानगी नाकारण्याचे सुरु केले.

            उच्च न्यायलयाने सरकारला बृहत आराखडा (मास्टर प्लान) बनवण्याचे २००१ सालीच सांगितले होते, मात्र सरकार शिक्षणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष आहे. शिक्षणाचा बाजार मांडणा-या शासनाकडून काय अपेक्षा करणार ? दर्जाहीन शिक्षण देणा-या शिक्षण संस्था गल्ली-बोळात उभ्या राहिल्या आहेत. अशा गल्लाभरू संस्थांमुळे शालेय  शिक्षणाचा दर्जा ढासळला. खासगी कोचिंग क्लासेसची करोडो रुपयांची समांतर शिक्षण व्यवस्था निर्माण झाली आहे.यावर सरकारकडे कोणतेही धोरण नाही. 

       राज्य सरकारकडे मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी शिक्षण व्यवस्थेचा प्रभावी वापर करण्याची इच्छा शक्ती नाही. मराठी भाषा व संस्कृतीला खरा धोका हा हिंदी, गुजराथी व इतर भाषेपासून नाही आहे. आक्रमक बाजारवादी जागतिकीकरणात इंग्रजी भाषेपासून आहे. जागतिकीकरणात इंग्रजी भाषेचे वर्चस्व आहे. अशा वातावरणामध्ये आपले भवितव्य घडवण्यासाठी इंग्रजी भाषा हाच एकमेव पर्याय आहे अशी लोकांची समजूत झाली आहे. यात नवल काहीच नाही. मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतल्यास उच्च शिक्षणात टिकाव धरता येणार नाही असा भयगंड निर्माण झाला आहे. हि मानसिकता निर्माण होण्यास सरकारच जवाबदार आहे. चीन, क्युबा,जापान, फ्रांस अशा देशांमध्ये स्थानिक मातृभाषेतून सर्व विषयांचे शिक्षण प्रभावीरीत्या दिले जाते.

     घटनेच्या ३५०-अ, अन्वये राज्याच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या असा प्रयत्न असला पहिजे कि, आपल्या मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण घेण्यासाठी सर्व तोपरी सह्हाय करावे. या कलमाचेच सरकारने तीन-तेरा वाजवायचे ठरवले आहे. मराठी शाळांना टिकवणे व त्यांच्यात दर्जात सुधारणा करायला हवी. यासाठी सरकारने मराठी शाळेच्या  अनुदानात वाढ करायला हवी.शिक्षणावर अधिक खर्च करायला हवा.या करिता विशेष आर्थिक तरतूद करायला हवी, नियोजन करायला हवे. नाही तर एकदिवस मराठी शाळा  वाचवण्यासाठी बृहत आरखडा तयार करावा लागेल.यापेक्षा दुसरे दुर्दैव नसेल..! 

 (   रामसागर पांडे  यांच्या लेखाच्या आधारे  ... हा लेख ऑगस्ट 2011 मधील आहे )