रेशन ऐवजी रोख रक्कम अनुदानाची योजना

   सन २०११ च्या अर्थ संकल्पीय भाषणात तत्कालीन अर्थ मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी लक्ष्याधारित सार्वजनिक वितरण  व्यवस्थेतील लाभार्थ्यांना बँक खात्यावर सबसिडी जमा होईल असे संकेत दिले होते. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये (रेशनिंग)  मुलभूत बदल करण्याऐवजी गैरव्यवहार संपवण्याच्या नावाखाली केरोसीन व धान्य वितरणात रोख सबसिडी देण्याची योजना सरकारने आखली असून त्याला काही अर्थ तज्ञांनी पाठींबा दिला. ह्या निर्णयानुसार केंद्र सरकारने अनुदान ऐवजी रोख रक्कम बँकेत ग्राहकांच्या खात्यात जमा होणार आहेत.   

        रोख रक्कम योजना राबवल्याने रेशनीग व्यवस्थेमधील सर्व समस्या संपतील असा समज चुकीचा आहे. लक्ष्याधारित वितरण व्यवस्थेत सर्वाना फायदा होत नाही आहे. त्यामुळे रोख सबसिडी योजना अमलात आणली कि बहुतांशी कुटुंब, नागरिकांना याचे नुकसान होईल. प्रत्यक्षात लाखो लाभार्थी पिवळ्या कार्डापासून वंचित आहेत. हे सारे गरीब आहेत हाच प्रश्न रोख सबसिडी देताना होणार .लाभार्थी ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या अख्यारीत्या आहे. केंद्र आणि राज्य प्रशासनाचा योग्य समन्वय असत नाही,हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. त्यामुळेच लाखो कुटुंबांचे नुकसान होणार आहे. 

        रोख सबसिडी मिळाल्यानंतर लाभार्थी या पैशांचा उपयोग अन्न धान्यासाठीच खर्च करेल काय ? गरीब कुटुंबे कर्जाच्या ओझ्याखाली असतात तसेच औषधोपचार, शिक्षण खर्चात रोख पैशाची कायम गरज असते . यामुळे रोख सबसिडी रकमेचा उपयोग अन्य कारणांसाठीच होईल. सार्वत्रिक वितरण व्यवस्थेतील अन्न धान्य सामान्य लाभार्थ्यास मिळते त्यामुळे खुल्या बाजारातील दरवाढीचा परिणाम लाभार्थ्यावर होत नाही  खुल्या बाजारातील चढत्या भावावर नियंत्रण ठेवणारी रेशन व्यस्था एकदा संपुष्टात आली कि हा लाभार्थी खुल्या बाजाराचा खरेदीदार होईल सार्वजनिक वितरण व्यवस्था प्रशासकीयरित्या बंद झाल्यावर सरकारकडे अन्य कोणतेही साधन भाववाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नाही. यामुळे रोख सबसिडी खुल्या बाजारावादाचे समर्थन करणारी, खुल्या अनियंत्रित बाजारात ग्राहक पुरवणारी ठरणार. सबसिडी सुरु झाल्यानतर सरकार शेती मालाची हमी घेणार आहे.मोठ्या कंपन्याचा फायदा होईल, शेतकऱ्यांना हमी भाव न मिळाल्यामुळे शेतकरी धिक्यात येवू शकतो.

          लाभार्थ्यांना एकदा रोख रक्कम देण्याचे निश्चित ठरले कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची हि गरज संपुष्टात येईल. खुल्या बाजारात खरेदीदार खासगी व्यावसायिक, मॉल्स, यांचे ग्राहक होणार. खासगी व्यवसायातील धान्याच्या खरेदीबाबत सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसणार. जनतेच्या अत्यावश्यक सेवा पुरवणारी सेवा सरकारी नियंत्रणातून संपुष्टात आल्यावर काय परिणाम होतात त्याचा अनुभव शिक्षण, आरोग्य  व्यवस्थेच्या खासगीकरणातून आला आहे. 

        सार्वत्रिक रेशन व्यवस्थेचे  लक्ष्याधारित रेशन व्यवस्थेत रुपांतर झाल्यावर समाजातील २० % ते ३० % लोक योजनेतून फेकले गेले उत्पन्नाच्या अटींमुळे अनेक नागरिक योजनेपासून वंचित आहेत. रोख सबसिडीमुळे अत्यावश्यक वस्तुसेवाच्या गुणात्मक दर्जाच्या खरेदीचा अधिकार संपुष्टात येतो. लाभार्थ्र्यास चढ्या भावात खुल्या बाजारात माल खरेदी करावा लागतो.  त्यामुळे एका बाजूला अन्न सुरक्षा कायदा निर्माण होत असला तरी अन्न सुरक्षा कोणासाठी? हा प्रश्न निर्माण होत आहे.