आता फक्त भावनिक आंदोलने नकोत ...!

स्वातंत्र्याच्या ६४ वर्षात देशाने अनेक पातळीवर विकास केला, त्याला जोड मिळाली ती नवीन आर्थिक धोरणाची ! मात्र विकासाच्या गोष्टी करत असताना  देशातल्या जाती व्यवस्थेची चौकट मोडली गेली नाही, हे देखील भयाण वास्तव आहे. खैरलांजी हत्याकांड असो, तामिळनाडू मध्ये अजूनही अस्तिवात असलेल्या जाती व्यवस्थेच्या भिंती असो, यासह अनेक उदाहरणे पुढारलेल्या, जागतिक महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या भारताच्या विकासाच्या मर्यादा उघड करत आहेत.  

          भारतीय समाज व्यवस्थेची रचना हि जातीच्या उतरंडीवर आधारित आहे. जाती व्यवस्थेमुळे भारतामधला बहुसंख्य समाज हा प्रगतीपासून वंचित राहिला. स्वातंत्र्य लढयासोबत  देशामध्ये सामाजिक चळवळींनी जोर धरला. महात्मा जोतीबा  फुले, शाहू महाराज , डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, रामास्वामी पेरियार, यांसारख्या समाज सुधारकांचा मोलाचा वाटा राहिला आहे. भारतीय संविधानाने समाजातील मागास जातींसाठी विशेष तरतूद केल्यामुळे वर्षानुवर्षे वंचित राहिलेल्या उपेक्षित घटकाला विकास करण्याची संधी मिळाली. मात्र  असे असले तरी  आज हि बहुतांशी दलित समाज विकासापासून , उत्कर्षापासून दूर आहे . यामागे सामाजिक-आर्थिक घटक कारणीभूत आहे असे म्हंटले तर चुकीचे ठरणार नाही. देशाचा विकास होत आहे असे जरी चित्र उभे राहत असले तरी आज दलित समाजाची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. दलितांच्या अस्मितेच्या प्रश्नावर, संघर्ष केले जातात , निवडणूक लढवल्या जातात,  मात्र मुख्य प्रश्नांना कधीही मोठ्याप्रमाणावर संघर्ष केला जात नाही, हि वस्तुस्थिती आहे. आज देश महासत्ता बनणार असल्याची चर्चा आहे पण बहुसंख्येने असलेल्या दलित-आदिवासी समाजाचे प्रश्न आहे त्याच ठिकाणी असल्याचे दिसते. 

             नवीन आर्थिक सुधारणा केल्यामुळे देशाचा विकास होत आहे, खासगीकरण , उदारीकरण, जागतिकीकरणामुळे विकास घडून येत आहे असे चित्र रंगवले जात आहे. मात्र चित्र निराळे आहे. नवीन आर्थिक धोरणांमुळे फक्त काही मूठभरांचा भरभरून विकास झाला आहे. दलित , उपेक्षित- वंचित घटका समोरील आव्हाने अजून तीव्र झाली आहेत. नवीन धोरणाच्या रेट्यामुळे समाजातील सर्वच घटकांवर आघात होत आहे त्याची सर्वात मोठी झळ दलित, गरीब,वंचित घटकांना बसत आहे. रोजगार, शिक्षणाचे प्रश्न अधिक गंभीर होत आहे. 

          २००१ जनगणनानुसार  भारतामध्ये एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास १६.२ टक्के प्रमाण  अनुसूचित जातीचे आहे अर्थात जवळपास १७ कोटींच्या वर हि संख्या जाते. दलित-आदिवासी मिळून २५ कोटीहून अधिक जनता असून भारतीय लोकसंख्येत २४.४ % एवढे प्रमाण आहे. १९९१ मध्ये ७० टक्के दलित कुटुंबे भूमिहीन होते. हेच प्रमाण २००० साली ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढले.

१९९५-९६ च्या शेतीविषयक पाहणी नुसार तळातल्या ६१.६ टक्के शेतकऱ्यांकडे लागवडीखालील शेतीक्षेत्राच्या फक्त १७.२ टक्के जमीन होती. याच्या उलट वरील ७.३ टक्के जमीनदारांकडे लागवडीखालील शेतीक्षेत्राच्या ४०.१ टक्के जमीन होती. मोजक्याच लोकांच्या हातात जमिनीचे केंद्रीकरण झाले आहे हे यावरून दिसून येते. जमिनीचा प्रश्न जाती अंताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. जमीन सुधारणा झालेल्या प. बंगाल (बंग) , केरळ, त्रिपुरा या राज्यात दलित अत्याचाराचे प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेने फारच कमी आहे. 

          उच्च जातीय महिलांसमवेत दलित महिलांना समान प्रश्नांना तोंड द्यावे लागत असले तरी दलित समाजातील स्त्रियांची स्थिती व्सित आहे. जात, वर्ग , लिंग या तिन्ही स्वरूपात त्यान्नाचे शोषण होते. साक्षरता आणि शिक्षणाचा दर्जा अतिशय कमी आहे. निकृष्ट वेतन आणि त्रासदायक शारीरिक श्रम करणे त्यांना भाग पाडले जाते. लैंगिक  शोषण, हिंसक अत्याचार , अंधश्रद्धा आणि धर्मिक अपसमज यांना ते बळी पडतात . खासगीकरणाच्या धोरणांमुळे दलित समाजाचे प्रश्न अधिक गंभीर बनले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्राच्या खासगीकरणाच्या मोहिमेमुळे सरळ-सरळ दलित आदिवासींच्या राखीव जागांना फटका बसत आहे. बंद पडलेल्या हजारो गिरण्या - कारखान्यांमुळे लक्षावधी लोक बेरोजगारीच्या गर्तेत फेकले गेले. दलित आणि इतर मागास जातींनाही याची झळ बसली आहे. नोकर भरतीच्या धोरणांमुळे नवीन रोजगार निर्माण झाले नाही. शिक्षण आणि  आरोग्य क्षेत्राच्या बाजारीकरणामुळे सामाजिक आणि आर्थिक मागास असलेल्या असंख्य लोकांना या सुविधांपासून वंचित केले जाते. 

 शेती क्षेत्रातील रोजगारावर याचे गंभीर परिणाम होत आहेत. ग्रामीण रोजगार झपाट्याने घसरला असून दलितांसह अन्य मागास घटकांवर हि त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे.शेतीच्या यांत्रिकीकरणामुळे हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. किमान वेतन दर, खऱ्या वेतनाचे दर घसरले आहे. 

  देशातील कोट्यावधी दलितांना चांगल्या जीवनाची हमी मिळण्यासाठी फक्त कायदे करून उपयोगाचे नाही. देशामध्ये 'दलित अत्याचार  विरोधी कायदा आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी योग्यरीत्या होत नसल्याचे आढळून आले आहे. खैरलांजी प्रकरण त्याचे एक चांगले उदाहरण आहे. जमिनीचे फेरवाटप, शिक्षण, रोजगाराच्या संधी , पायाभूत विकास, या सारख्या अनेक मुद्दयांवर सरकारला व दलित समाजाचा कैवार(?) घेतलेल्या संघटनाना काम करावे लागेल. अन्यथा 'इंडिया'चा विकास होईल मात्र भारताचा विकास होणार नाही. जातीची उतरंडी उध्वस्त करावीच लागेल. हेच प्रमुख ध्येय असले पाहिजे.